मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने के लिए आयोग की अवधि को विस्तार देने की मंजूरी दी..
दिल्ली: 9 अगस्त, 2018 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने के लिए आयोग की अवधि को नवंबर, 2018 तक विस्तार देने की मंजूरी दे दी है।
आयोग ने हितधारकों के साथ गहन चर्चा की, जिनमें राज्य सरकार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विभिन्न समुदायिक संगठन और विभिन्न पिछड़ा वर्ग से संबंधित आम लोग इत्यादि शामिल थे। आयोग ने दस्तावेज, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों का जातिवार विवरण तथा केंद्र सरकार के विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जातिवार भर्ती का रिकॉर्ड भी तलब किया।
विश्लेषित आंकड़ों से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट और उप-वर्ग निर्धारण सूचियों को अंतिम रूप देने से पहले राज्यों तथा उनके पिछड़ा वर्ग आयोगों से बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए।
आयोग ने हितधारकों के साथ गहन चर्चा की, जिनमें राज्य सरकार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विभिन्न समुदायिक संगठन और विभिन्न पिछड़ा वर्ग से संबंधित आम लोग इत्यादि शामिल थे। आयोग ने दस्तावेज, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों का जातिवार विवरण तथा केंद्र सरकार के विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जातिवार भर्ती का रिकॉर्ड भी तलब किया।
विश्लेषित आंकड़ों से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट और उप-वर्ग निर्धारण सूचियों को अंतिम रूप देने से पहले राज्यों तथा उनके पिछड़ा वर्ग आयोगों से बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए।
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