ट्राइफेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय) और राष्‍ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (आयुष मंत्रालय) के बीच जनजातीय लोगों की आजीविका के विकास के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए गए..

दिल्ली: 9 अगस्त, 2018 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्‍ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के बीच एक सहमति पत्र पर आज हस्‍ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्‍य जनजातीय लोगों की आजीविका के विकास के लिए औषधीय और सुगन्धित पौधों की खेती को बढ़ावा देना है।
इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुआल ओराम ने कहा कि जनजातीय लोग औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं, लेकिन वे अब भी अपने उत्‍पादों की वास्‍तविक कीमत से अनजान हैं। इस समझौते से उन्‍हें अपने उत्‍पादों के महत्‍व के बारे में जानकारी मिलेगी और वे इनकी अच्‍छी कीमत हासिल कर सकेंगे। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की कोशिशों के जरिए सरकार का पूरा ध्‍यान वन-धन पर केन्द्रित हो गया है और इस समझौते से प्रधानमंत्री के विज़न को और गति मिलेगी। उन्‍होंने बताया कि योग, जो सदियों से भारत में प्रचलन में रहा है, को आज उचित तरीके से मार्केटिंग करने के बाद ही महत्‍व हासिल हो सका, इसी तरह अब समय आ गया है कि औषधीय और सुगन्धित पौधों की मार्केटिंग बेहतर तरीके की जाए ताकि जनजातीय लोगों के इन उत्‍पादों की तरफ लोगों का ध्‍यान आकर्षित किया जा सके। उन्‍होंने अनुमान लगाया कि सही कोशिशों के जरिए आने वाले समय में इस क्षेत्र में करोड़ों रुपये के निवेश आकर्षित हो सकते हैं और इन उत्‍पादों की पहुंच अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार तक संभव हो सकेगी।
आयुष राज्‍य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि इस समझौते से रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और जनजातीय लोगों का कौशल विकास होगा, जो उनके लिए लाभदायक साबित होगा। जनजातीय कार्य राज्‍य मंत्री श्री सुदर्शन भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने के विज़न की दिशा में यह समझौता एक अगला कदम है। आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि यह समझौता इन उत्‍पादों के सप्‍लाई चेन प्रबंधन को मजबूत करने में मददगार साबित होगा और जनजातीय कार्य मंत्रलाय के अंतर्गत ट्राइफेड तथा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एनएमपीबी दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जनजातीय मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर ने कहा कि इस समझौते से जनजातीय लोगों को उनके उत्‍पादों की अच्‍छी कीमत हासिल करने मदद मिलेगी।

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