उत्तरप्रदेश सरकार को हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) से राहत भरी खबर ,सरकार के खिलाफ दायर याचिका डिसमिस

नंदिता ठाकुर की याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई- 
याचिकाकर्ता ने मांग की थी , कोर्ट आयोग बनाकर सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराये...
राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही ने कोर्ट को बताया रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर दिया गया है, सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में SIT बना दी गई है,जांच आरम्भ हो गई है दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस करुणेश पवार ने याचिकाकर्ता से कहा- SIT और आयोग से जांच जारी है,आपकी मांगे मानी जा चुकी हैं, अतः यह याचिका डिसमिस की जाती है !!

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