सरकार ने सभी फसलों के लिए एमएसपी 40-70 प्रतिशत तक बढ़ाई

केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने कहा है कि सरकार ने न केवल उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाने की स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया बल्कि सभी फसलों के लिए एमएसपी को 40-70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। एमएसपी में खरीद का खर्च 2009-14 से 2014-19 में 85 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में कृषि विभाग का बजट छह गुना बढ़ गया है। श्री पुरी ने बताया कि एमएसपी एक प्रशासनिक व्यवस्था है और कानून विशेष रूप से हमारे किसानों के लिए कई परतों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कॉर्पोरेट्स के किसी भी अनुचित दावों से निपटने के लिए कानूनी सुरक्षा मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे किसानों की जमीन का अधिग्रहण या पट्टे पर लेने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे किसान जमीन, मिट्टी और जंगलों के मालिक हैं और जमीन वास्तव में उनकी मां की तरह है। उन्होंने इसकी देखभाल के लिए अपना जीवन, खून और पसीना समर्पित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी को भी उनकी जमीन लेने की अनुमति नहीं देगी।

श्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि अमूल को-ऑपरेटिव सफलता ने दिखाया है कि अलग-अलग छोटे पैमाने पर उत्पादन की प्रणाली जो किसी भी क्षेत्र में मौजूद हो सकती है, के बावजूद लोग साथ मिलकर सफलता की कहानी लिख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज अमूल केवल दूध का उत्पादन नहीं कर रहा है बल्कि इसका अधिकांश राजस्व दुनियाभर में निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से आता है। कुछ इसी तरह की सफलता की कहानी हम इन सुधारों के माध्यम से हमारे किसानों के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए हैं जो छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ लाते हैं और उन्हें सामाजिक पूंजी, सूचनाओं तक पहुंच के साथ ही खरीद फरोख्त की ताकत प्रदान करते हैं।